BIG UPDATE : पंचायत चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होना तय !... सदन के माध्यम से मंत्री सिंह बोले- जान देकर भी लागू करेंगे OBC आरक्षण, पढ़े खबर

 

BIG UPDATE : पंचायत चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होना तय !... सदन के माध्यम से मंत्री सिंह बोले- जान देकर भी लागू करेंगे OBC आरक्षण, पढ़े खबर

पंचायत चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होना तय !... सदन के माध्यम से मंत्री सिंह बोले- जान देकर भी लागू करेंगे OBC आरक्षण, पढ़े खबर  




एमपी में पंचायती राज के चुनाव OBC वर्ग के आरक्षण के साथ ही होंगे। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा से सरकार का यह रुख स्पष्ट हो गया है कि वह हर हाल में ओबीसी वर्ग का आरक्षण लागू करेगी। साथ ही मंत्री सिंह की और से भी ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है, उन्होंने साफ़ तोर पर कहा है की जान देकर भी ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे। 


जैसा की आप सभी जानते है कि राज्य में पंचायती चुनावों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। हर किसी के दिमाग में यह सवाल है कि क्या यह चुनाव टाले जाएंगे...? इस सवाल की वजह बनी है विधानसभा में स्थगन पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया वक्तव्य। 


भूपेंद्र सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इस फोरम और सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जान भी देना पड़े तो जान दे देंगे, परंतु OBC के आरक्षण को किसी भी कीमत पर हम रुकने नहीं देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं चर्चा मे सबसे अंत में बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि OBC के आरक्षण को इन चुनावों में जारी रखने के लिए हमारी सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, यह व्यवस्था करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पिछले कई दिनों से वे दिन-रात विधि वेत्ताओ के साथ प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सबके साथ संपर्क में रहकर इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि कैसे ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाया जाए, और अभी भी उसी के लिए काम कर रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने यह जरूर कहा कि मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन अगर दो दिन पहले दे दिया होता तो हमारे स्थगन का प्रश्न ही नहीं आता। सरकार के इस रूख से यह साफ लगता है कि अब पूरी तैयारी के साथ वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगी, और ओबीसी आरक्षण को वर्तमान पंचायत चुनाव में जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।





और नया पुराने